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वहुर्चाचित मुद्दा अरक्षण जो चुनावों में दिशा और दशा वदल देगा, बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली नई रिजर्वेशन नीति को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है।

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वहुर्चाचित मुद्दा अरक्षण जो चुनावों में दिशा और दशा वदल देगा, बिहार में आरक्षण बढ़ाने वाली नई रिजर्वेशन नीति को राज्यपाल राजेंद्र आर्लेकर ने मंजूरी दे दी है।

जिला व्यूरो  अनुज कुमार जैन की रिपोर्ट

 पटना: राज्यपाल ने आरक्षण विधेयकर पर हस्ताक्षर करके सरकार के लौटा दिया है। विहार के मुख्यमंत्री नतीजा कुमार गदगद है। एक तीर से अनेक शिकार किये है।
आरक्षण विधेयक को राज्यपाल से मंजूरी मिलने के बाद गैजेट जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही बिहार में सभी सरकारी नौकरियों और सभी सरकारी संस्थानों में एडमिशन प्रक्रियाओं में आरक्षित वर्ग के लोगों को 65 फीसदी और 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को आरक्षण मिलने का रास्ता साफ हो गया है।
विधेयक के अनुसार, एसटी के लिए मौजूदा आरक्षण दोगुना कर किया जाएगा जबकि एससी के लिए इसे 16 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 फीसदी किया जाएगा। वहीं, ईबीसी के लिए आरक्षण 18 फीसदी से बढ़ाकर 25 प्रतिशत तो ओबीसी के लिए आरक्षण को 12 फीसदी से बढ़ाकर 15 प्रतिशत किया जाएगा।

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